Chief: Rajesh Patel (Aapka news Star)
मध्य प्रदेश: 18 मई 2026
पत्रकार: राजकुमार प्रजापति (अजयगढ़)
सभी पात्र श्रमिकों को दिलाएं पीएम श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का लाभ: कलेक्टर
दो दिवस में अधिकतम लंबित शिकायतों का करें निराकरण
ब्यूरो.पन्ना। कलेक्टर ऊषा परमार ने कहा है कि समस्त विभाग प्रमुख सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का स्वयं रूचि लेकर दो दिवस में अधिकतम संतुष्टिपूर्ण निराकरण करें। किसी भी स्थिति में जिले की रैंक खराब न हो, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को शिकायतों के निराकरण के लिए पाबंद किया जाए। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों एवं कर्मचारियों की शिकायतों का समक्ष में सुनवाई कर प्रभावी निराकरण किया जाए। जिला कलेक्टर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहित टीएल बैठक में उपस्थित अधिकारियों को उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल संबंधी शिकायतों का अनिवार्यतः निराकरण करने के उपरांत ही शिकायत बंद की जाए। इस दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी पन्ना के विरूद्ध 13 नॉट अटेंड शिकायत की स्थिति पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर श्रीमती परमार ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में लगभग 5 हजार लक्षित श्रमिकों के पंजीयन के विरूद्ध अब तक मात्र 182 पंजीयन हुए हैं। इस कार्य में तेजी लाएं और विभागवार लक्षित श्रमिक समूह को इसका लाभ प्रदान करें। शिविर के माध्यम से हितग्राहियों को जानकारी प्रदान कर पंजीयन करवाया जाए। योजना में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर निश्चित पेंशन की गारंटी है। 18 से 40 वर्ष आयु के श्रमिक योजना में पंजीयन करा सकते हैं। जिला कलेक्टर द्वारा 18 से 25 मई तक जनजातीय गरिमा उत्सव अंतर्गत जनभागीदारी अभियान में 108 धरती आबा ग्रामों में शिविर लगाने के निर्देश दिए गए। सबसे दूर-सबसे पहले की थीम पर इन ग्रामों में कैम्प आयोजित कर सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाना है। इसमें हेल्थ चेकअप की सुविधा सहित जनसुनवाई और दस्तावेजीकरण की गतिविधि भी होगी। जन्म प्रमाण पत्र और आधार सेवाओं का लाभ भी मिलेगा। आदि कर्मयोगी साथियों द्वारा डोर-टू-डोर ग्रामवासियों से संपर्क किया जाएगा। टीएल बैठक में कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस के विभागवार बिंदुओं सहित नवनिर्मित सिविल अस्पताल पवई के हैंडओवर एवं बाउंड्रीवॉल निर्माण, न्यायालयीन मामलों की स्थिति, यूरिया खाद के भण्डारण एवं डीएपी व एनपीके उर्वरक के आवक, यात्री बसों की फिटनेस कार्रवाई, नियम विरूद्ध संचालित निजी विद्यालयों की जांच तथा खाद्यान्न उठाव व वितरण व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने टीएल एवं जनसुनवाई पत्रों की समीक्षा कर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में नागरिक सेवाओं के प्रदाय के निर्देश भी दिए।
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