Editor in Chief: Rajesh Patel (Aapka news Star)
मध्य प्रदेश: अक्टूबर 25, 2025
पत्रकार: राजकुमार प्रजापति (अजयगढ़)
सीएम हेल्पलाइन शिकायत अटेंड न करने पर लगेगा अर्थदण्ड...
पन्ना मध्य प्रदेश।कलेक्टर ऊषा परमार ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों को अनिवार्य रूप से एल 1 स्तर पर ही अटेंड करने की कार्यवाही के संबंध में निर्देशित किया है। प्रथम चरण में शिकायत अटेंड न करने और संतुष्टिपूर्ण निराकरण की कार्यवाही का प्रतिवेदन पोर्टल पर समय सीमा में दर्ज न कराने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध 500 रूपए प्रति शिकायत के मान से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। जुर्माना राशि जिला रेडक्रॉस सोसायटी पन्ना के खाते में एक सप्ताह में जमा कराना होगी।
इस संबंध में जारी आदेश में अवगत कराया गया है कि टीएल बैठक के पूर्व जिला स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिकायत अटेंड न करने वाले अधिकारियों की सूची प्रेषित की जाएगी। संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा एल 1 अधिकारी को आगामी टीएल बैठक में उपस्थित होने अथवा ऑनलाइन लिंक के माध्यम से जुड़ने के लिए सूचित किया जाएगा। समस्त एल 1 एवं एल 2 अधिकारियों को अपने स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई कर शिकायतकर्ता से दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति से अवगत होने तथा निराकरण की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए तय समय सीमा में पोर्टल पर प्रतिवेदन दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे शिकायत नॉट अटेंड होकर अगले लेवल पर अग्रेषित न हो सके।
पन्ना कलेक्टर ऊषा परमार ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। अब शिकायत अटेंड न करने वाले अधिकारियों पर प्रति शिकायत 500 रुपये का अर्थदण्ड लगाया जाएगा। यह राशि जिला रेडक्रॉस सोसायटी पन्ना के खाते में जमा करानी होगी।
नए निर्देश:
- शिकायतों को धारा 156 (3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश
- शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के लिए एल 1 स्तर पर ही अटेंड करने की आवश्यकता
- एल 1 अधिकारी को शिकायत अटेंड करने के बाद पोर्टल पर प्रतिवेदन दर्ज करना होगा
- टीएल बैठक से पूर्व व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिकायत अटेंड न करने वाले अधिकारियों की सूची प्रेषित की जाएगी
कार्रवाई की प्रक्रिया:
- एल 1 अधिकारी शिकायत अटेंड न करने पर अर्थदण्ड के दायरे में आएंगे
- अर्थदण्ड की राशि एक सप्ताह में जमा करानी होगी
- एल 1 अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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