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पन्ना मध्य प्रदेश: राहत राशि वितरण में आ रही अनियमितता पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सागर को नोटिस जारी करने के कमिश्नर ने दिए निर्देश...

Editor in Chief: Rajesh Patel (Aapka news Star) 

मध्य प्रदेश: दिसम्बर 022025

पत्रकार: राजकुमार प्रजापति (अजयगढ़)

अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि का वितरण सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ कराएं कमिश्नर...

ब्यूरो.पन्ना। धरती आबा और आदि कर्मयोगी योजना का लाभ हितग्राहियों को दिलाएं- कमिश्नर

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निराकरण सुनिश्चित कराएं अधिकारी - कमिश्नर

राहत राशि वितरण में आ रही अनियमितता पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सागर को नोटिस जारी करने के कमिश्नर ने दिए निर्देश...

कमिश्नर सागर संभाग श्री अनिल सुचारी ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि का वितरण सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वर्ग के अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि के वितरण में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न नहीं हो। अत्याचार पीड़ितों को सहजता से राहत राशि उपलब्ध हो यह सभी अधिकारी सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने सागर जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वर्ग के अत्याचार पीड़ितों के राहत राशि वितरण में अनियमितता पाए जाने पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सागर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने प्रभारी उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग सागर संभाग को निर्देश दिए हैं कि वह जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं की सतत समीक्षा करें तथा योजनाओं का प्रभावी और परिणाम मूलक क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। कमिश्नर ने उक्त निर्देश आज अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए।

बैठक में धरती आबा और आदि कर्मयोगी योजनाओं की प्रगति की जिलेवार समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि सागर संभाग में आदि कर्मयोगी योजना और धरती आबा योजना का प्रभावी और परिणाम मूलक क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं और इन दोनों योजनाओं का लाभ जनजातीय वर्ग के हितग्राहियों को दिलाना सुनिश्चित करें। बैठक में कमिश्नर ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को राहत राशि वितरण के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के 31 प्रकरणों में राहत राशि का वितरण किन कराणों से नहीं हुआ इस संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी से मुझे अवगत कराएं, आगामी 3 दिवसों में अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि का वितरण कराएं अन्यथा जवाबदेह अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में कमिश्नर द्वारा बस्ती विकास योजना के कार्यों की भी जिलेवार समीक्षा की गई तथा निर्देशित किया गया कि बस्ती विकास योजना के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण किया जाए। कमिश्नर ने दमोह और पन्ना जिले में बस्ती विकास के कार्य अपूर्ण रहने पर नाराजगी व्यक्त की तथा बस्ती विकास के निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक में कमिश्नर ने आदि सेवा केन्द्र निर्माण की जिलेवार समीक्षा की तथा सागर संभाग में आदि सेवा केन्द्रों के निर्माण में अपेक्षित प्रगति न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कमिश्नर ने जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आदि सेवा केन्द्रों का निर्माण प्राथमिकता से कराएं। बैठक में कमिश्नर द्वारा सांदीपनि स्कूल भवनों के निर्माण की जिलेवार समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सांदीपनि स्कूल भवनों का निर्माण तेजी से गुणवत्ता के साथ तेजी से पूर्ण कराएं।

बैठक में कमिश्नर ने निशुल्क साइकिल वितरण योजना की प्रगति की जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा कि निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के शत प्रतिशत पात्र छात्र-छात्राओं को आगामी 15 दिवसों में साईकिलों को वितरण सुनिश्चित कराएं। बैठक में कमिश्नर ने छात्र-छात्राओं को निःशुल्क गणवेश वितरण योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में कमिश्नर ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित गांव की बेटी योजना एवं प्रतिभा किरण योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह योजनाएं शासन की अतिमहत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इन दोनों योजनाओं का सागर संभाग में बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिभा किरण योजना और गांव की बेटी योजना का लाभ अध्ययनरत छात्राओं को मिलना चाहिए।

बैठक में कमिश्नर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कराएं। बैठक में कमिश्नर ने वन अधिकार पत्रों के निराकरण की प्रगति की भी समीक्षा की बैठक में जनजातीय कार्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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