Editor in Chief: Rajesh Patel (Aapka news Star)
मध्य प्रदेश: जनवरी 06, 2026
पत्रकार: राजकुमार प्रजापति (अजयगढ़)
मध्य प्रदेश संभाग कमिश्नर श्री अनिल सुचारी ने संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को दिया कड़ा संदेश ।
कमिश्नर के निर्देश-छात्रवृत्ति, साइकिल और गणवेश वितरण समय पर हो, पेंशन प्रकरणों को प्राथमिकता पर करें हल, स्कूलों और छात्रावासों का करें औचक निरीक्षण
सी एम हेल्पलाइन की शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण में कोताही पर जवाबदेही करें तय ।
मध्य प्रदेश।संभाग कमिश्नर श्री अनिल सुचारी ने संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासकीय योजनाओं का लाभ आम नागरिक और छात्रों तक पहुँचने में देरी स्वीकार्य नहीं है। कमिश्नर ने शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों में शिक्षकों की सतत उपस्थिति और समय पर छात्रवृत्ति वितरण, पुस्तक वितरण, गणवेश वितरण, साइकिल वितरण जैसी सभी शासकीय योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल कागजी रिपोर्ट न देखें, बल्कि स्वयं छात्रावासों का औचक निरीक्षण करें। छात्रावासों में स्वच्छता, सुरक्षा, और भोजन की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में कमिश्नर ने निर्देश दिए कि संभाग के सभी पात्र छात्रों को निःशुल्क साइकिल और गणवेश की राशि का वितरण अविलंब सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन जैसे गांव की बेटी और प्रतिभा किरण जैसी योजनाओं की राशि छात्राओं के खातों में समय पर पहुँचनी चाहिए। उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि सभी की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित प्रकरणों का तुरंत सत्यापन कर आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया। जिन छात्रों का एनपीसीआई नहीं हुआ है उसे पूर्ण कराएं साथ ही डबल कोर्स वाले बच्चों की जांच कर चिन्हित करें। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शिकायतों का केवल निवारण नहीं, बल्कि संतुष्टिपूर्ण समाधान होना चाहिए। एल वन एवं एल टू अधिकारियों की जवाबदेही तय करें, सौ दिवस से अधिक लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर संतुष्टि पूर्ण निराकरण कराएं। साथ ही पेंशन के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए ताकि कोई भी व्यक्ति परेशान न हो। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अत्याचार पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए निर्देश दिए कि राहत राशि का वितरण सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ और पूरी पारदर्शिता से किया जाए। उन्होंने बस्ती विकास कार्यक्रम के तहत चल रहे निर्माण कार्यों को भी समय-सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने को कहा।
बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास श्री राकेश शुक्ला सहित स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य विभाग के सभी संभागीय अधिकारी।
Tag:
Aapka News Star, sports news, public news, MP jansampark, Panna PRO, panna collector Usha parmar, Panna PRO, MP news, MP division Sagar, breaking news