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Sagar Commissioner Anil Suchari` |
संभाग में साइकिल वितरण का लक्ष्य शीघ्रता से पूर्ण करें: कमिश्नर अनिल सुचारी।
ब्यूरो.सागर मध्यप्रदेश। सागर संभाग के कमिश्नर श्री अनिल सुचारी ने सोमवार को कमिश्नर कार्यालय में संभाग के सभी प्रमुख विभागों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, आबकारी, कोष एवं लेखा, पेंशन, उद्योग, सामाजिक न्याय, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं कौशल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कमिश्नर ने एक-एक विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की और कई अधिकारियों को लापरवाही पर फटकार भी लगाई।
कमिश्नर श्री सुचारी ने बैठक की शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान है। इस अभियान के तहत आम जनता से जुड़ी हर शिकायत का निराकरण समय-सीमा में होना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को लेकर सख्त रुख अपनाया।
सीएम हेल्पलाइन पर लापरवाही बरतने वालों पर होगी सीधी कार्रवाई
कमिश्नर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में कई विभागों की शिकायतें लंबे समय से लंबित पड़ी हैं, जो बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने निर्देश दिए कि एल-1 और एल-2 स्तर के जो भी अधिकारी शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरत रहे हैं, उनकी सूची तैयार की जाए और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में आम नागरिक को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। सभी विभाग अपनी 100 दिन की कार्ययोजना बनाकर काम करें।
स्कूल शिक्षा विभाग: साइकिल वितरण में सबसे ज्यादा नाराजगी
बैठक में सबसे ज्यादा समीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग की हुई। कमिश्नर श्री सुचारी ने संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को निर्देशित किया कि संभाग के सभी जिलों - सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह और निवाड़ी में बच्चों का स्कूलों में प्रवेश बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों से शिक्षकों के बिना सूचना के अनुपस्थित रहने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने साक्षरता अभियान और साइकिल वितरण योजना को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि पूरे संभाग में 5 हजार से अधिक साइकिलों का वितरण किया जाना है, लेकिन सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में वितरण की गति बेहद धीमी है। कई स्कूली छात्राओं को अभी तक साइकिल नहीं मिली है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि अगले 15 दिनों के भीतर साइकिल वितरण का लक्ष्य हर हाल में पूर्ण किया जाए। लक्ष्य पूरा न होने पर संबंधित जिलों के जिला परियोजना समन्वयक (DPC) को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
इसके अलावा उन्होंने सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण जल्द से जल्द करने को कहा ताकि उन्हें समय पर पीपीओ जारी हो सके। उन्होंने पाठ्य पुस्तक वितरण की जांच करने के भी निर्देश दिए ताकि संभाग का कोई भी बच्चा किताबों से वंचित न रहे। सांदीपनि विद्यालयों के भवन हस्तांतरण और उनके बेहतर संचालन को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को टीसी और मार्कशीट समय पर प्रदान की जाएं, ताकि उन्हें आगे प्रवेश में कोई परेशानी न हो।
उच्च शिक्षा और अन्य विभागों को भी दिए निर्देश
उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के अलावा प्रतिभा किरण योजना और छात्रवृत्ति के प्रकरण किसी भी हालत में लंबित नहीं रहने चाहिए। उन्होंने सभी शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को नियमित रूप से कॉलेजों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा में उन्होंने विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावासों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कहा।
आबकारी विभाग को निर्देशित करते हुए कमिश्नर ने कहा कि जिले में मदिरा का विक्रय शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही किया जाए और न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) से कम पर शराब न बेची जाए। अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए।
कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के प्रकरणों का निराकरण समय पर हो, इसके लिए संभाग स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएं।
अंत में उद्योग विभाग और सामाजिक न्याय विभाग की समीक्षा की गई। उद्योग विभाग को निर्देश दिए गए कि जिन विधानसभाओं में अभी तक उद्योगों के लिए भूमि आवंटित नहीं की गई है, वहां जल्द से जल्द भूमि चिन्हित कर आवंटन की कार्रवाई की जाए। हितग्राहियों को उद्यम क्रांति योजना का लाभ पहुंचाया जाए और एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कार्य में तेजी लाई जाए। सामाजिक न्याय विभाग को मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह, दिव्यांग विवाह और कन्या विवाह योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के निर्देश दिए गए।
बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास श्री पीसी शर्मा सहित सभी विभागों के संभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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